मुठभेडतिर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन;

पर्वत पोर्तेल / ekantipur
काँकडभिट्टा, भाद्र ८ - पश्चिम बंगाल राज्य सरकारद्वारा गोर्खाल्यान्ड टेरेटोरियल एडमनिस्टे्रसन
(जीटीए) का सभासद् तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका 'हेभिवेट' हरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालिएपछि दार्जिलिङमा जारी छुट्टै राज्य माग गर्दै सुरु आन्दोलन मुठभेड उन्मुख भएको छ । प्रहरीले बुधबार राति मोर्चा सहसचिव तथा जीटीएका सूचना र सांस्कृतिक विभाग प्रमुख विनय तामाङसहित ४० भन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता एकै पटक पक्राउ गरेको विरोधमा मोर्चाले शुक्रबारदेखि दार्जिलिङमा दोस्रो पटक अनिश्चितकालीन हडताल घोषणा गरेको छ । गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी नामको सर्वदलीय संयन्त्रले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन समाप्त हुन नपाउँदै मोर्चाले एकलौटी रूपमा अनिश्चितकालीन हडताल आह्वान गरेको हो । यसअघि मोर्चाले गत १९ साउनदेखि १२ दिन लामो हडताल गरेको थियो । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले सन् २०११ जुलाईमा सिलिगुडीमा भएको मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा आन्दोलनकालका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको जानकारी दिए । गुरुङले भने, 'तर राज्य सरकार सम्झौता विपरीत गतिविधि गर्दै आएको छ ।' उनको प्रश्न छ, 'सम्झौता विपरीत नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिनु कत्तिको न्यायसंगत हो ?' गोर्खाल्यान्ड समस्या समाधानका लागि केन्द्रसँग वार्ताको मध्यस्थता गरिदिन बंगालका राज्यपाल एमके नारायणनलाई गुरुङले आग्रह गरेका छन् । 'मोर्चा केन्द्रसँग मात्रै वार्तामा बस्छ,' गुरुङले भने, 'राज्यपालले त्यसको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।' मोर्चाका अनुसार एक महिने आन्दोलनमा पश्चिम बंगाल प्रहरीले करिब साढे ७ सय नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेका सबैलाई रिहा नगरेसम्म हडताल जारी रहने गुरुङले बताए । यसैबीच जीटीए सभासद तामाङसहितका ५० भन्दा बढी नेता/कार्यकर्ताले शुक्रबारदेखि प्रहरी हिरासतमै आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राज्य सरकार मोर्चाका सबै नेतृत्व र सभासद्लाई पक्राउ गर्ने योजनामा छ । प्रहरीले बाँकी नेता र सभासद्को समेत विशेष निगरानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । राज्य प्रशासनले आन्दोलन दबाउने उद्देश्यका साथ नेता/कार्यकर्ता धरपकड तीव्र बनाएको हो । जीटीएका सबै सभासद् र ठूला नेताहरूलाई पक्रेर जीटीए आफ्नो नियन्त्रणमा लिने मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको योजना गरेको स्रोतको दाबी छ । 'जीटीएको क्षमता र अधिकार दुवै समाप्त पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ममताको योजना सफल भएमा आन्दोलन दबाउन सहज हुने देखिन्छ,' एक गोर्खाल्यान्ड विश्लेषकले भने । गुरुङको राजीनामापछि अर्को जीटीए प्रमुख नियुक्त गर्न ममताले २ साताअघि नै मोर्चालाई पत्राचार गरेकी थिइन् । तर दार्जिलिङका ८ राजनीतिक दलले जीटीए खारेज गरेर अघि बढ्न मोर्चालाई दबाब दिएपछि मोर्चा धर्मसंकटमा परेको थियो । यसअघि मोर्चाले ८५ वर्षे दलित नेता बिर्खु भुषालको नाम प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो । तर राज्य सरकारबाट नेता/कार्यकर्ता धरपकड तीव्र पारेपछि जीटीए खारेजीको पक्षमा मोर्चा अग्रसर देखिएको छ । 'जीटीए खारेज नहुँदा पनि राज्यको धरपकड जारी छ,' एक मोर्चा नेता भन्छन्, 'बरु ख्ाारेज गरेर अघि बढ्ने योजनामा मोर्चा छ ।' मोर्चाले जीटीए खारेज गरे अध्यक्ष गुरुङ, महासचिव रोशन गिरी, उपाध्यक्ष प्रदीप प्रधान, प्रवक्ता हर्क क्षेत्रीलगायत ठूला नेता पक्राउ पर्ने निश्चित छ । राज्य सरकारले आगामी २ सेप्टेम्बरमा जीटीए सभाको पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ । रिक्त भएको १ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ८