विदेशबाट लास;

- गणेश पाण्डे

नेपालमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ । दैनिक १६ सय क्षमतावान युवा हात पाखुरा बजार्न विदेश भासिन्छन् । खाडी र मलेसियामा मात्र वैध-अवैध रुपमा झण्डै २५ लाख नेपाली छन् । नेपालबाट विदेशिने युवाको तथ्याङ्क र रेमिट्यान्सबाट धानिएको अर्थतन्त्रबारे त खुबै चर्चा हुन्छ । तर, काम खोज्दै विदेश पुगेका औसत दुईजना नेपालीले दैनिक प्राण त्याग्ने गरेको विषय गम्भीर मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन ।

आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ, विदेशमा सजिलै पैसा कमाइन्छ । तर, पैसाको सट्टा शव नै बुझन पर्‍यो भने परिवारजनको अवस्था कस्तो होला ? आफ्नो प्यारो गाउँ, परिवार र देशलाई विदा गर्दै खाडी राष्ट्र र मलेसियालाई कर्मथलो बनाएका झण्डै साठी युवाले हरेक महिना प्राणपखेरु गुुमाउँछन् । विदेशिने कामदारको संख्या जति बढ्दैछ, ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि नै उत्तिकै बढ्दो छ ।

हरेक दिनजसो दुईजना नेपाली युवाको लास आइपुग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । त्यसमा पनि मृत्यु के कारणले भयो, अस्पतालमा उपचारको प्रयास भयो कि भएन, अन्तिममा उनले के भनेका थिए, परिवारलाई केही थाहा हुँदैंन । रोजगारदाता कम्पनीले केही भन्दैनन्, बाकसमा आएको लाश बोल्दैन ।

खाडी मुलुकमा नेपालीले पाउने काम हो, कठिन, कडा र फोहोरी । जुन कामले धेरै नेपालीको ज्यान लिन्छ । धेरैले प्राण त्याग्छन्, धेरै लुटिन्छन् पनि । थोरैले मात्र पैसा कमाउँछन्, त्यो पनि नगन्य ।

हुन त आफ्नै लापर्बाहीबाट पनि कतिपय नेपालीको ज्यान गएको छ । प्रचण्ड गर्मी, मानसिक तनाव, घर परिवारसँगको विछोड अनि कामको बोझबाट मुक्ति पाउन कतिपय युवा मादक पदार्थको कुलतमा फस्छन् । जुन कुलत उनीहरूको मृत्युको कारण बनिदिन्छ । यतिसम्म कि शौचालय सफा गर्ने एसीड पिएर ज्यान गुुमाएका उदाहरण पनि छन् । हृदयाघात पनि नेपाली कामदारको मृत्युको महत्वपूर्ण कारण हो ।

विदेशमा वाषिर्क कति नेपाली कामदारको मृत्यु हुन्छ ? सरकारसंग यकिन तथ्याङ्क छैन । न परराष्ट्रसँग छ, न श्रम मन्त्रालयसँग । न त श्रम विभागसँग नै । जति मर्छन्, सबैको शव नेपाल आउँदैन ।

इराक र अगगानिस्तानबाट स्वदेशमा शव ल्याउन मात्र १० हजार डलर अर्थात करिब ६ लाख ५० हजार लाग्छ । मासिक दश हजार रुपैंयामा काम गर्न गएका नेपालीका परिवारले १० हजार डलर तिरेर शव कसरी ल्याउने ?

दोष म्यानपावर कम्पनीको पनि छ । गरिब जनतालाई शोषेर काठमाडौंमा महल ठड्याउने कतिपय म्यानपावर कम्पनीका मालिक पनि मृतकका परिवारलाई सहयोग गर्दैनन् । बरू, आफ्नो जिम्मेवारीबाट सहजै पन्छिने गर्छन् । आफैले पठाएका कामदार जिउंदै छन कि मरिसके धेरै म्यानपावर कम्पनीलाई मतलब हुँदैन । मात्र मान्छे विदेश पठाउँछन्, अनि कमिसनको खेती गर्छन, बस्छन् ।

घरपरिवार पाल्न लाउँलाउँ र खाउँखाउँ भन्ने बेला विदेश भासिएका कामदार विदेशमा मरेका मर्‍यै गर्दा राज्य कानमा तेल हालेर बस्नु दुखद हो । आफ्नो जनताको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । समस्यामा परेका जनतालाई सहयोग गर्न खोलिएका विदेशका नेपाली दुतावास आफै समस्यामा छन् । क्षतिपूर्ति पाउनु त टाढाको कुरा भयो, खाडी राष्ट्रबाट शव ल्याउन नै महिनौं लाग्छ । साउदीबाट शव ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो छ । कतार र मलेसियाको समस्या पनि उस्तै छ । अझ कतिपय राजदूतले त बदमासी पनि गर्ने गरेका छन् । कामदारले पाएको क्षतिपूर्ति आफ्नै खातामा राखेको अभियोगमा साउदी अरबका राजदूत त यसअघि नै कारबाहीमा परेका छन् । खोतल्ने हो भने अन्य राजदूत पनि चोखो छैनन् ।

हुन त मृत्युदर बढेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन २०४२ लाई परिमार्जन गरी २०६४ सालमा नयाँ ऐन ल्यायो । नयाँ श्रम ऐन अनुसार, विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु भए पाँचलाख बराबरको बिमा र शव ल्याउनका लागि पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । म्यानपावर कम्पनीका संचालकहरूले श्रम विभागका कर्मचारीसँग साँठगाँठ गर्दै अहिले पनि सोझा जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन् । अवैधरुपमा कामदार पठाउने क्रम रोकिनु त परै जाओस्, नक्कली जीवन बिमा गराउनेलाई पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

श्रमसम्बन्धी नीति बनाउने काम श्रम मन्त्रालय हो । विदेशिएका कामदारको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि उसैको हो । तर, श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अवैध धन्दा फस्टाउनुमा जनतालाई नै दोष दिने गर्छन् ।

देशको मूल अर्थतन्त्र धान्नुमा नेपाली कामदारको ठूलो हात छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र अडेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण दशबर्षे लामो हिसांत्मक द्वन्द्वले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएन । विदेश जाने कामदारको संख्या दुई गुणा बढ्दै छ त रेमिटयान्स चौगुणा । विश्व बैकले सन २००७ मा गरेको अध्ययनमा सन २००७ मा एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात एक खर्ब रुपैंया रेमिट्यान्स बापत भित्रिएको उल्लेख छ । विदेशी मुद्राको हिसाब गर्ने सरकारले आफ्ना युवाको सुरक्षाको चिन्ता किन गर्दैन, प्रश्न उठाउनैपर्ने भएको छ । सोझासोझा जनतालाई विदेशमा बली चढाएकै भरमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म धानिएला ? onlinekhabar.com